कान्तिपुर संवाद्‍दाता

काठमाडौ, २०६६ पुस १९ – निरंकुशताविरूद्ध लड्दै आएको कानुन व्यवसायीको साझा संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिका लागि यही पुस २५ गते चुनाव हुँदै छ । उक्त चुनावमा तीन समूहले उम्मेदवारी दिएका छन् । अध्यक्ष पदमा लोकतान्त्रिक समूहबाट प्रेमबहादुर खड्का, प्रगतिशील तथा पेसागतबाट हरिकृष्ण कार्की र गणतान्त्रिक क्रान्तिकारीबाट रामनाथ मैनाली प्रतिस्पर्धामा छन् । खड्का, कार्की र मैनाली क्रमशः कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकट कानुन व्यवसायी हुन् । काठमाडौं, वनस्थलीका खड्का सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुन् । ओखलढुंगामा जन्मेका कार्की सर्वोच्च र नेपाल बारका पूर्वसचिव हुन् । काभ्रे स्थायी घर भएका मैनाली लामो समयदेखि कानुन व्यवसायमा सक्रिय छन् । तीनैजना प्रतिस्पर्धीसँग बार चुनाव र एजेन्डामा केन्दि्रत रही कान्तिपुरका बालकृष्ण बस्नेतले गरेको कुराकानी ः

‘गलत फैसलाको जाँच हुनुपर्छ’

– प्रेमबहादुर खड्का

बार चुनावमा तपाईका एजेन्डा के हुन् ?

लोकतन्त्रको संरक्षण, विधिको शासन स्थापना, मानव अधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्नु हाम्रो पहिलो एजेन्डा हो । त्यस्तै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको लागि पनि बार एक ढिक्का हुनेछ । निर्देशित र नियन्त्रित न्यायालय हाम्रो आवश्यकता होइन । त्यस्तो न्यायालयले जनताको मौलिक हक, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा गर्न सक्दैन । यदि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय र स्वतन्त्र प्रेस नभएको भए शाही कालमा तत्कालीन सरकारले कान्तिपुरलाई बन्द गराउँथ्यो । धेरै रेडियो बन्द हुन्थे । अदालतले नै सबैलाई बचायो । त्यही  अधिकार आगामी संविधानमा राख्नका लागि हाम्रो दबाबकारी भूमिका हुनेछ । मेरो उम्मेदवारी मूलतः त्यसैमा केन्दि्रत हो ।

त्यसबाहेक बार र बेञ्चको सम्बन्ध सुदृढ पारी जनतालाई स्वच्छ न्यायको अनुभूति गराउन हामी सक्रिय हुन्छौैं । सर्वोच्च बारमा यसअघि पनि मैले नेतृत्वदायी भूमिका पूरा गरेको छु । त्यसक्रममा सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न गरेको छु । बार एसोसिएसन भनेको धेरै विचारधाराको साझा संगम हो । ती सबैलाई सम्मान गर्ने काम मबाट हुनेछ । यसभन्दा पहिले बारलाई धरौटीमा राखेर समेत काम गरे । त्यसलाई रोकी स्वच्छ, तटस्थ र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा बारलाई अघि बढाउनेछु । त्यस्तै लयर्स एकेडेमी स्थापना गर्ने, कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नवआगन्तुक कानुन व्यवसायीलाई प्रशिक्षण र थप अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिका लागि प्रयास गर्नेछु । सबै तहका न्यायाधीश नियुक्तिमा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायी हुनुपर्ने आवाज हामीले उठाइरहेका छौं ।

संविधानसभा न्यायिक समितिले प्रस्ताव गरेको न्यायिक व्यवस्थाबारे तपाईको धारणा के छ ?

दुनियामा कहीं नभएको प्रणाली हामीकहाँ स्थापित गर्ने दुस्प्रयास हो यो । संसद्ले आफै कानुन बनाउने, त्यो ठीक भए, नभएको आफै जाँच्ने भन्ने कुरै हुँदैन । त्यस्तै कार्यकारीले नागरिकका मौलिक तथा मानव अधिकारविरुद्ध गरेका निर्णयविरुद्ध अदालतमा सुनुवाइ हुनुपर्छ । अहिले भएका अधिकारसमेत कटौती गर्ने, कानुन व्याख्या अधिकार संसद्लाई दिने, न्यायाधीश नियुक्ति, कारबाही सिफारिसको अधिकार संसद्मा सुम्पनु शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हो । यो कुनै पनि कानुन व्यवसायीलाई मान्य हुँदैन । यसको सशक्त विरोध हुनेछ ।

न्यायिक भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । कानुन व्यवसायी पनि मुछिएका छन् । रोक्नका लागि के पहल गर्नुहुन्छ ?

अदालतभित्रका समस्यालाई नियन्त्रण गर्नै नसकिने भन्ने होइन । हामीसँग त्यसका लागि स्पष्ट एजेन्डा छन् । हामी संविधान र कानुनको दायराभित्रै रहेको संयन्त्रबाट यो समस्यालाई हल गर्न सक्छौं । कुनै अन्य बाहिरी संयन्त्रको जरुरी छैन । जो न्यायाधीशले संविधान र कानुन मिचेर फैसला, आदेशहरू गरेको हुन्छ, त्यसको जाँच हुनुपर्छ । कानुनका विज्ञहरू रहेको संयन्त्रले फैसला ठीक भए/नभएको हेरी त्यसैका आधारमा कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । फैसला अध्ययनबाटै त्यसमा को कसको संलग्नता छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । अहिले त्यसतर्फ केही हुन सकेको छैन । न्याय परिषद् मौन छ । परिषद्ले काम नगर्दा समस्या बढेको हो ।

‘न्यायाधीश फेर्नुपर्छ’

– रामनाथ मैनाली

बार चुनावमा तपाईका एजेन्डा के हुन् ?

अग्रगमन हाम्रो मूल एजेन्डा हो । हामीले प्रतिबद्धतापत्रमै हामी परिवर्तनका बाहक हौं भनेका छौं । हाम्रो समूहले गणतान्त्रिक, समावेशी, समानुपातिक, मधेसी सबैको प्रतिनिधित्व गरेको छ । र, सबैलाई समान रूपमा हेरेको छ । अब मुलुक यथास्थितिवादी सोच राख्नेहरूले चलाउन सक्दैनन् । वर्गीय समाज रहुन्जेल धनी र गरिबबीचको खाडल रहिरहन्छ । अहिले ८६ प्रतिशतमाथि १४ प्रतिशतले राज्य गरेका छन् । राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आइसक्यो । मुलुक संघीय प्रणालीमा जाँदै छ । पुरानै सोचाइ राखेर अघि बढ्न अब सकिँदैन । अदालतमा पनि यस्तै सोचाइ छ । जनताले छिटो, छरितो न्याय पाउन सकेका छैनन् । न्याय पैसामा किनबेच भइरहेको जतासुकै सुनिन्छ । त्यसमा सुधार ल्याउनेमा हाम्रो जोड हुनेछ ।

न्यायालयको छवि सुधार्ने उपाय के होलान् ?

राजनीतिक परिवर्तन भएजस्तै न्यायालयमा पनि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । न्यायालयमा यथास्थिति र अग्रगमनबीच शीतयुद्ध चलेको छ । अहिले जनताले सहज किसिमले न्याय पाउन सकेका छैनन् । ऐन, कानुन गरिबलाई ऐन धनीलाई चैन भनेजस्तै भएको छ । अदालतमा भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा छ । त्यो संस्था पवित्र हुन सकेको छैन । पचास प्रतिशत मुद्दा त अदालतमै किनबेच हुनेरहेछ भनी प्रधानन्यायाधीश स्वयंले भनेका छन् । त्यसमा न्यायाधीश, वरिष्ठ वकिल, कर्मचारीको सञ्जाल छ । नातावाद, कृपावादले बदनामी

छ । अदालत पवित्र संस्थाका रूपमा विकसित भएको छैन । कारबाहीको जिम्मा लिएको न्याय परिषद् टुलुटुलु हेरिरहेको छ । यस्ता संयन्त्र राखिरहनुहुँदैन । नयाँ बनाउनुपर्छ । अहिले रहेका बद्नाम न्यायाधीशहरूलाई राखिरहनुहुँदैन । फेर्नुपर्छ । न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ । त्यसो गर्‍यो भने सुधार सम्भव छ ।

नयाँ संविधानका लागि संविधानसभा न्यायिक समितिले पारित गरेको निर्णय तपाईलाई कस्तो लागेको छ ?

समितिको निर्णय जायज छ । यो अन्तर्राििष्ट्रय मूल्य, मान्यताअनुसार पनि छ । अहिले अदालतमा भएका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्न समितिले निर्णय गरेअनुसारका संयन्त्र हुनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदनले केन्द्रीय व्यवस्थापिकाका उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहने न्याय समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । समावेशी र समानुपातिक चरित्रको त्यो संयन्त्र नै ठीक छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । किनकि त्यो जनताको हुनेछ । जनप्रतिनिधिहरू रहने भएकाले त्यस्तो समिति जिम्मेवार र उत्तरदायी पनि हुन्छ ।

कानुनको व्याख्या गर्ने, न्यायाधीशको नियुक्ति अधिकार व्यवस्थापिकालाई दिंदा न्यायलयमाथि हस्तक्षेप हुँदैन ?

हुँदैन । बरु न्यायालय राजनीतिक विवादको घेराबाट बाहिर हुन्छ । राजनीतिक विवाद संसद्ले नै हेर्नुपर्छ । संवैधानिक प्रश्न जोडिएका राजनीतिक विवादहरू संसद्को समितिले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । विगतमा संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फरकफरक व्याख्या गर्दा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक विवादमा फसेको हो । नियुक्ति र केही सीमित कुरामा व्याख्याको अधिकार दिंदैमा नियन्त्रित र निर्देशित न्यायालय हुने भन्ने होइन । कार्यकारीले नियुक्ति गर्ने प्रणाली हरेक मुलुकमा छ । नेपालमा नयाँ होइन । न्यायाधीशले नै न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने होइन । त्यसैले अहिलेको न्याय परिषद् काम छैन । त्यसमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं ।

‘संसद्लाई न्याय अधिकार दिनुहुन्न’

– हरिकृष्ण कार्की

यसपटक बार चुनावमा तपाईंका एजेन्डा के हुन् ?

पहिलो, मुलुकमा अहिले भयानक दण्डहीनता छ । कानुनको शासन स्थापित गर्ने कर्तव्य राज्यको भए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसमा कानुन व्यवसायी मूकदर्शक बस्न मिल्दैन । हामी सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछौं ।

त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनका लागि समयमा संविधान बन्नु जरुरी छ । त्यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संविधानमात्र बनेर पुग्दैन, त्यो बहुलवादमा आधारित शासनप्रणाली, कानुनी शासन एवं मानव अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र, सक्षम एवं जिम्मेवार न्यायपालिकालगायत संविधानवादका सिद्धान्तका न्यूनतम सिद्धान्तहरू समावेश भएको हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो स्पष्ट अडान छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने अहिले बहुमतका आधारमा संविधानसभा न्यायिक समितिले जे पारित गरेको छ त्यो घोर आपत्तिजनक छ । बारले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ ।

संविधानसभा न्यायिक समितिले गरेको न्यायालयसम्बन्धी प्रस्तावमा तपाईंहरूको विरोध

किन ?

किनकि त्यो संविधानवादका आधारभूत मूल्य मान्यताबाहिर छ । अदालतलाई सरकारी निर्णय, व्यवस्थापिकाका त्रुटिपूर्ण कामको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । त्यसो नगर्नु शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त र न्यायालयसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताविपरीत हो । हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कार, शैली र दृष्टिकोण परिपक्व भइनसकेको मुलुकमा त्यो झन् खतरनाक हुनेछ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा अहिले माओवादीले ल्याएजस्तो न्यायिक अवधारणा छैन । र, अब बन्ने संविधानमा त्यसलाई अवलम्बन गर्नु पनि हँुदैन । तर, दुर्भाग्य बहुमतका आडमा न्यायिक समितिले पारित गर्‍यो । अदालतलाई ठूला संवैधानिक एवं राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दा, कानुन व्याख्याको अधिकार कटौती गर्न दियो भने व्यक्ति-व्यक्तिको मुद्दामा मात्र अदालत सीमित हुन्छ । संसद्मा धेरै अधिकार केन्दि्रत हुँदा त्यहाँ कुनै एक दलको निरंकुशता हावी हुने खतरा रहन्छ ।

बेलायतमा हाउस अफ लर्डमा रहेको मुद्दा हेर्ने अधिकार पनि गत सेप्टेम्बरदेखि झिकियो । त्यति विवादास्पद नहुँदा पनि शक्तिपृथकीकरणलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने विश्वको आवाजलाई सुनेर त्यहाँ अदालतलाई नै अधिकार थपियो । चीनमा परम्परागत न्याय प्रणाली अझै हुँदा त्यसलाई हटाउन प्रयासहरू भएका छन् । त्यहाँका हजारौं युवायुवतीलाई कानुन पढाउनका लागि अमेरिका पठाइएको छ । त्यसैले संसारभर विस्थापित हुँदै गएको पद्धतिलाई हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्नुहुँदैन भन्ने नै हाम्रो मूल एजेन्डा हो । अर्को कुरा, संसद्लाई थोरै न्यायिक अधिकार भएका मुलुकमा जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान

-फिर्ता बोलाउने) सम्मको अधिकार हुन्छ । जनताले जनमतका आधारमा संसद्ले बनाएको कानुन संशोधनसमेत गर्न सक्छन् । समितिले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा त्यसलाई पनि आझेल बनाई अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको पूर्वाधार तयार गरिएको छ ।

न्यायिक भ्रष्टाचार चरम रूपमा छ, त्यसमा कानुन व्यवसायी उत्तिकै जिम्मेवार छन् । त्यसलाई रोक्न तपाईको पहल के हुनेछ ?

सबैभन्दा सुधार गर्नुपर्ने न्याय परिषद्लाई हो । प्रभावकारी नहुँदा परिषद् नै नचाहिने हो कि जस्तो पनि भएको छ । तर, त्यो संयन्त्र राम्रो छ । त्यसको विकल्प अर्को सोच्नुहुँदैन । खालि परिषद् र त्यसको अधिकारलाई व्यापकता दिनु राम्रो हुन्छ । परिषद्को विकल्पका रूपमा कुनै पनि खालको राजनीतिक संयन्त्र खडा गर्न मिल्दैन ।

नियुक्ति, कारबाहीको अधिकार पाएको परिषद् वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी छैन । त्यसैले पनि समस्या भएको हो । अब बन्ने परिषद्मा न्यायाधीशको बाहुल्य पनि हुनुहुँदैन । कानुनका ज्ञाता, नागरिक समाजबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यसमा अरू को-को समावेश गर्ने भन्ने बहसको विषय हुनसक्छ । त्यस्तै परिषद्को अधिकारक्षेत्र पनि बढाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा व्यापक अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्छ । परिषद् यसतर्फ मौन बस्दा समस्या भएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन व्यवसायी र प्रेससँग संयुक्त संयन्त्र बनाउनेतर्फ पनि हामीले सोचिरहेका छौं ।

कानुन व्यवसायीका कारण विवादमा परेका मुद्दा वा प्रकरणको गम्भीर ढंगले छानबिन हुनुपर्छ । कानुन व्यवसायी परिषद्ले उनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ ।

http://www.ekantipur.com/np/news/news-detail.php?news_id=304569