काठमाडौं, २०६६ पुस १६ – सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा विभिन्न समयमा दिएका ७० प्रतिशत भन्दा बढी आदेशलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । आदेश कार्यान्वयन नहुँदा न्यायलयप्रति वेवास्ता हुने टिप्पणी कानुनविद्हरुले गरेका छन् । २०४७ सालको संविधान जारी भएयता एक सय १० आदेशहरुमध्ये ७९ वटा अझै कार्यान्वयन नभएको सर्वोच्चको तथ्यांक छ ।

सर्वोच्चको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाका अनुसार परमादेश र निर्देशनात्मक प्रकृतिका आदेशहरु कार्यान्वयन नभएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई दिएको ४२ वटा निर्देशनात्मक मध्ये ३५ र २२ वटा परमादेश मध्ये १२ आदेश बेवास्ता गरिएको पाइएको छ । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले २९ निर्देशानात्मक मध्ये २२ वटा र २ परमादेश मध्ये २ वटै आदशेलाई वेवास्ता गरेको छ ।

त्यसैगरी गृहमन्त्रालयले १० निर्देशनात्मक मध्ये  ६  र ७ परमादेश मध्ये ४ आदेश कार्यान्वयन गर्न बाँकी छन् । महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले पनि  कार्यान्वयन गरेको छैन् । उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयले ४  निर्देशनात्मक आदेश मध्ये ४ वटै कार्यान्वयन गरेको छैन । यसैगरी श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ५ निर्देशात्मक आदेश मध्ये ५ वटै अहिलेसम्म कार्यान्वय नगरेको तथ्यांक छ ।

कानुन निर्माण, संसोधन, नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण र  लागू गर्ने आदेशहरुमात्र कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । ‘यो त सर्वोच्चको उपहास हो’, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले भने-‘सर्वोच्चले आदेश दिंदै जाने, कार्यान्वयन नहुने हो भने अदालतप्रति आस्था घट्नेछ ।’

चितवनको देवघाटक्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्र निर्माण गर्ने सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको  छैन् ।

तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र नरेन्द्रबहादुर न्यौपानेको संयुक्त इजलाशले पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्वको विषयमा अतिक्रमण नगर्न भनि मन्त्रिपरिषदलाई २०५३ बैशाखमा निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

निवेदक योगी नरहरि नाथले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिप्रसाद कोइराला र मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसैगरी सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन निषेध गर्न सरकारलाई दिएको आदेश पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन् ।

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई २०६२ मा रिट दायर गरेका थिए । तत्कालीन न्यायाधीश एवं हालका प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा र न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजालाशले सूर्तिजन्य पदार्थ सार्वजनिकस्थलमा निषेध गर्न ०६३ मा आदेश जारी गरेको थियो ।

थापाले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा सरकार आफै विपक्षी हुने भएकाले आदेश कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको बताए । ‘अन्य मुद्दामा व्यक्तिगत सरोकारको विषय भएकाले निरन्तर ‘फ्लोअप’ हुन्छ’ उनले भने, ‘तर सार्वजनिक महत्वको मुद्दा न्यायालयले फैसला गर्छ ‘फ्लोअप’ हुँदैन त्यसकारण कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन्छ ।’

उनलले मुद्दासँग सम्बन्धित मन्त्रीलाई इजलासमा बोलाएर भए पनि सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए । ‘त्यसो गर्दा न्यायालयप्रति जनताको विश्वास बढ्छ’  उनले कान्तिपुरसित भने ।  त्यसका लागि सर्वोच्चले अनुगमन महाशाखा गठनका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुक रहेकाले न्यायालयले गरेको फैसला सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको दाबी थियो । ‘कुनै पनि निकाय बलियो हुनका लागि मुलुकको राजनीतिमा स्थायीत्व हुनपर्छ’ उनले भने ।

सर्वोच्चका सह प्रवक्ता हेमन्त रावलले अनुगमन महाशाखाले अनुगमन तथा निरीक्षण गरिरहेको र प्रायजसो फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेको हुनसक्ने  बताए । साधन स्रोतको अभावले पनि सरकारले फैसला कार्यान्वयन गर्न केही ढिलाई भएको उनले बताए । ‘सरकारका कतिपय विषयमा आफ्नै किसिमका बाध्यता हुन्छन्’ उनले भने ।

यसरी सर्वोच्चले गरेको फैसला सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा न्यायालप्रति जनताको  विश्वास घट्ने उनले उल्लेख गरे । त्यसकारण जनसरोकारको  गाम्भीर्यता र अदालतको प्रतिष्ठालाई  ध्यानमा राखेर सरकारले फैसला कार्यान्वयन ढिलाई गर्नु नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले यो वा त्यो बहानामा आदेशलाई टार्नु हुदैन’ उनले भने ।

http://www.ekantipur.com/np/news/news-detail.php?news_id=304445

Advertisements