काठमाडौ, २०६६ पुस ९ – अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको निर्धारण गरेको छ । संविधानको सिद्धान्त र शास्त्रलाई हेर्दा निश्चित समयावधिको जनादेश जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रदान गरेको हुन्छ । त्यस्तो जनादेश विस्तार हुन सक्दैन भन्ने संवैधानिक मान्यता हो । त्यो मान्यताबाट हेर्दा दुई वर्षको समयावधि संविधानसभाका लागि अपरिवर्तनीय हुन्छ । त्यसमा एउटामात्र अपवाद छ । संविधान लेख्ने क्रममै मुलुकमा संकटकालको घोषणा भएको अवस्थामा संविधानसभाले आफ्नो कार्यकाल ६ महिनासम्म बढाउन सक्छ । संकटकालका कारण संविधान लेखनमा बाधा पुगेमा यसो गर्न सकिन्छ । तर संविधान लेख्नकै लागि संकटकाल लगाउन सकिने प्रावधान संविधानमा छैन ।

अन्तरिम संविधानको धारा १ सय ४३ मा संकटकालसम्बन्धी व्यवस्था छ । संकटकालीन अधिकार प्रयोग गर्नका लागि तीनवटा व्यवस्थाहरू विद्यमान रहेको हुनुपर्छ । नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्तामा संकट आएको हुनुपर्छ । दोस्रो, नेपाल राज्यको अखण्डताको सुरक्षामा खतरा आएको हुनुपर्छ र तेस्रोचाहिँ कुनै भूभागको सुरक्षामा खतरा आएको हुनुपर्छ । यो तीन अवस्थामध्ये कुनै एक अवस्था विद्यमान भयो भने संकटकालीन अधिकारको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी तीन अवस्था विद्यमान हुनका लागि पनि चार कारणहरू संविधानले उल्लेख गरेको छ । युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह र चरम आर्थिक विशृङखलताका कारणले ती अवस्थाको सिर्जना भएको हुनुपर्छ ।

संविधानसभाले हालसम्म गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि ८ विषयत समितिले आफ्नो प्रारम्भिक अवधारणा तयार गरेका छन् । दुईवटा विषयगत समिति र संवैधानिक समितिले प्रारम्भिक अवधारणा निर्माणका काम सम्पन्न गरेको देखिँदैन । यो दृष्टिकोणले हेर्दा संविधान तोकिएको समयमा बन्दैन कि भन्ने अवस्था देखिन्छ । अर्को भनेको राजनीतिक र नियतका कारण हुन् । कतिपय समूहलाई समयमा संविधान नलेखेमा के फरक पर्छ र भन्ने परेको हुनसक्छ ।

दुई-तीनवटा कारण संविधान निर्माण नहुनुमा बलियो जिम्मेवार भएका छन् । राजनीतिक सहमतिको बिग्रँदो अवस्थाले पनि संविधान निर्माणमा बाधा गरिरहेको छ । माओवादीले एकतर्फी रूपमा गरिरहेको संघीय गणराज्यका इकाइहरूको घोषणाले पनि संविधान निर्माणमा बाधा गरिरहेको छ । तेस्रो, संघात्मक राज्यको व्यवस्थापन र त्यसको अन्तरवस्तुमा रहेका विवाद पनि संविधान निर्माणका चुनौतीका रूपमा आएका छन् । बाह्य देश र स्वार्थ समूहको कारण पनि यसमा केही न केही समस्या आएका छन् ।

समयका कारण बाँकी अवधिमा संविधान लेख्न नसकिने अवस्था देखिँदैन । दुई वर्षको अवधिमा संविधान निर्माण भएका धेरै उदाहरणहरू छन् । दक्षिण अपि|mकाको अन्तरिम संविधानमा तोकिएको दुई वर्षको अवधिमा नै -सन् १९९४-९६) संविधान बनेको थियो । त्यसैले हामीकहाँ पनि समयमा संविधान लेख्न सकिँदैन भन्ने होइन । यसमा दलहरू, संविधानसभा र राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारी कति जिम्मेवार र इमानदार बन्छन् भन्ने हो । संविधानसभाले समयमा संविधान लेख्न सकेन भने यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । एकथरी विचार आएजस्तो संविधानसभाले संविधान लेखेन भने राज्यका सबै निकायहरू भंग हुने, राष्ट्रपतिमा सबै अधिकार निहित हुने भन्ने खालको तर्कलाई मान्न सकिँदैन । त्यस खालको प्रावधान संविधानमा छैन ।

संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्षको किटानी व्यवस्था भएको हुनाले जनादेशको विस्तार हुन सक्दैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो । संविधान नलेखिएको अवस्थामा स्वाभाविक संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न हुनेछ । मुलुकका सबै निकाय भंग हुने परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

संवैधानिक संकट ल्याएर संविधानसभा नै विघटन गर्न खोजियो भने त्यससँग जोडिएका अन्य निकायहरूको वैधतामा प्रश्न आउँछ । नेपाल एउटा जटिल मोडमा छ । त्यसैले जनादेश र संविधानको म्यान्डेटलाई हामी इमानदारीका साथ पालना गर्न चाहन्छौं भने तोकिएको समयावधिभित्र संविधान लेख्नुको अरू कुनै विकल्प छैन । यो अन्तिम र अपरिवर्तनीय विकल्प हो भनेर दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो गर्नु सबैका लागि बुद्धिमानी हुनेछ ।

हुन त संविधानसभाको विश्व अभ्यासमा संविधानसभाले आफ्नो कार्यकाल आफंैले बढाएका उदाहरण पनि छन् । जस्तो बोलेभियामा एक वर्षको अवधि नपुगेर अर्को वर्ष थप गरिएको थियो । तर तोकिएको कार्यकालभित्र काम नसकिएर समय थपिएका उदाहरणलाई हेर्नुभयो भने त्यसलाई राम्रो परिणाम दिएको छैन । त्यसैले यो राम्रो अभ्यास होइन । समय थप गरिएका मुलुकमा संविधानसभा नै असफल भएका उदाहरण पनि छन् । बोलेभियामा नै एक वर्षका लागि समय थपिएको -सन् २००६ )मा अहिलेसम्म संविधान बन्नसकेको छैन । दुनियाँका खराब अभ्यासलाई नजिर बनाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह छ । तोकिएको समयमा संविधान बनाएका देशमा नै संविधानसभाले राम्रो व्यवस्थापन गरेका छन् ।

संविधासभा भंग भएको अवस्थामा राष्ट्रपति सर्वोपरी हुने परिपकल्पना गरिएको छैन । अहिलेको संविधानअनुसार त राष्ट्रपति केवल औपचारिक व्यक्तिमात्र हुन् । उनमा कुनै पनि प्रकारका सक्रिय अधिकार छैनन् । त्यसैले संविधानसभाको विघटन भएमा के हुने भन्ने अन्योल संविधानमा छ, त्यो कुरा साँचो हो । त्यसबाट ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकट आउँछ । संविधानसभा विघटन भएमा तत्पश्चातको अधिकार कसमा जाने भन्ने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छैन ।

समयसीमा भित्र संविधान पनि लेखिएन भने संविधानसभाले संविधानको पालना नगरेको र धोका दिएको ठहरिन्छ । तर यसबाट यो संविधान नै समाप्त हुने भन्ने हुँदैन । संविधानको जुन धारा प्रयोग हुँदैन, त्यही धारा मात्र निष्त्रिmय हुन्छ । पूरै संविधान नै निष्त्रिmय हुने र मृत हुने भन्ने अवधारणा हुँदैन ।

संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भयो, यो संविधानसभा अन्तर्गतका अन्य निकायहरू विघटन भए भने त्यो अख्तियारी कसले प्रयोग गर्ने भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन । त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा जान्छ भन्ने तर्क गर्न सकिँदैन । संविधानसभा विघटन भएको अवस्थामा पनि नयाँ संविधान नआएसम्मका लागि राष्ट्रपति जीवित रहने भएकाले त्यो संस्थाचाहिँ कायम रहन्छ । तर राज्यको कार्यकारी अधिकार प्रयोग कसले गर्ने भन्नेचाहिँ संविधानमा उल्लेख छैन । प्रधानमन्त्री पनि संविधानसभाको

सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधन गरेर समयावधि थप्ने भन्ने कुरा मिल्दैन । दुई वर्षको यो अपरिवर्तनीय व्यवस्था हो । अगाडि नै संविधान लेखियो भने विघटन हुनसक्छ । समयावधि पनि सकियो, संकटकालीन अवस्थाले संविधान लेख्न नसकिएको पनि होइन, समयावधि पनि थपिएन भने त यसको समाप्ति भएको तर्क गर्न सकिएला । तर धारा १४८ बमोजिम संविधान संशोधन गरी कार्यकाल तलमाथि गरे भने के हुने भन्ने प्रश्नचाहिँ अनुत्तरित छ । यो भोलि कानुन र अदालती व्याख्याको प्रश्न हुनसक्छ ।

(अधिवक्ता आचार्यसँग राजेन्द्र फुयालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

http://www.ekantipur.com/np/news/news-detail.php?news_id=304018